ITC Claim Case: GST में 29,273 फर्म फर्जी; 44 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी!

ITC Claim Case सही मायने में सरकार की भ्रष्टाचार उन्मूलन की नीति को मुंह चिढ़ाने जैसा है। चौकिए नहीं,देश में एक तरफ दिसंबर, 2023 के लिए ₹1,64,882 करोड़ सकल जीएसटी राजस्व संग्रह (gross GST revenue collection) का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं, GST File के दौरान ITC Claim के दौरान हेराफेरी का मामला चौकाने वाली है।

ITC Claim Case: जीएसटी (GST) संग्रह का रिकॉर्ड

ITC Claim Case की चर्चा करने से पहले वित्त मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार दिसंबर, 2023 में 1 लाख 64 हजार 882 करोड़ GST का रिकॉर्ड collection मील का पत्थर साबित हुआ है, अर्थात अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान, सकल जीएसटी संग्रह में सालाना 12% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जो ₹14.97 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि इसी अवधि पिछले वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2022) में ₹13.40 लाख करोड़ एकत्र हुआ था।

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ITC Claim Case: जीएसटी में हेराफेरी का मामला

वित्त मंत्रालय के अनुसार 29,273 जाली फर्में संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की चोरी में शामिल पाये गए हैं। बता दें कि मई 2023 से देश भर में जीएसटी द्वारा गैर-मौजूद करदाताओं के खिलाफ लगातार अभियान में 44,015 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी गई है और अब तक 121 गिरफ्तार हुए हैं।

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ITC Claim Case: नकली पंजीकरण पर नकेल

बीते साल मई 2023 से नकली पंजीकरण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू होने के बाद, कुल 29,273 जालीफर्मों के 44,015 करोड़ रुपये की संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की चोरी में शामिल होने का पता चला। इससे 4,646 करोड़ रुपये की बचत हुई जिसमें से 3,802 करोड़ रुपये आईटीसी को रोकने और 844 करोड़ रुपये वसूली के माध्यम से प्राप्‍त हुए। अब तक, मामलों में 121 गिरफ्तारियां की गई हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी) में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और इसका पालन बढ़ाने के लिए, केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड के अंतर्गत, जीएसटी फॉर्मेशन और राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेशों की सरकारेंदेश भर में, गैर-मौजूद / जाली पंजीकरण और वस्‍तुओं और सेवाओं की मूलभूत आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करने के मुद्दे पर एक केन्‍द्रित अभियान चला रही हैं ।

फर्जी फर्मों की लंबी फेहरिस्त

दिसम्‍बर, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही में, 4,153 फर्जी फर्मों में लगभग 12,036 करोड़ रुपये की आईटीसी चोरी का पता चला। इन फर्जी फर्मों में से 2,358 का केन्‍द्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा पता लगाया गया। इसने 1,317 करोड़ रुपये के राजस्व की रक्षा की है जिसमें से 319 करोड़ की जानकारी मिली है और 997 करोड़ रुपये आईटीसी को रोककर बचाए गए हैं। इन मामलों में 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 31 गिरफ्तारियां केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा की गई। राज्य वार विवरणों को संलग्न किया गया है।

जीएसटी पंजीकरण की मजबूत प्रक्रिया

सरकार ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। पंजीकरण के समय बायोमेट्रिक आधारित आम प्रमाणीकरण की पायलट परियोजनाएं गुजरात, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्यों में शुरू की गई हैं।

डेटा एनालिटिक्स से अंकुश लगाने की पहल

इसके अलावा, सरकार ने अनुक्रमिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर- 3 बी रिटर्न में कर देयता अंतर के समाधान के लिए व्‍यवस्‍था निर्मित सूचना जैसे उपायों के माध्यम से और जीएसटीआर-3बी रिटर्नों में उपलब्‍ध जीएसटीआर-2बी और आईटीसी के अनुसार उपलब्‍ध कर चोरी को कम करने का प्रयास किया है, जाली आईटीसी आदि का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और जोखिम मापदंडों आदि का उपयोग किया गया है।